सङ्घीयता र स्थानिय शासनको अवधारण ( नेपाल )

map of nepal (सङ्घीयता)

आउनुहोस साथीहरु आज सङ्घीयता र स्थानिय शासनको अवधारण र सङ्घीयताका विशेषताहरु बारे व्यापक छलफल गरौ!

सङ्घीयता र स्थानिय शासनको अवधारण

नेपालमा स्थानिय शासन:-

नेपालमा किरातकाल देखि नै स्थानिय एकाइहरुलाइ कुनै न कुनै रुपमा प्रशासनिक र न्यायिक तथा राजस्व अधिकार प्रयोग गर्ने स्वायत्तता रहेको पाहिन्छ। यस्तो अभ्यासले मल्लकालमा पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ। बाइसे चौबिसे राज्यमा विभक्त नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले वि.स. १८२५ मा एकीकरण गरि आधुनिक नेपालको निर्माण भए पश्चात वि.स. २०७२ मा नेपालको संबिधान जारि नहुदा सम्म नेपाल एकात्मक प्रकृतिको राज्य रही आएको थियो। केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली बात जनताले अपेक्षा गरेको विकास तथा लोकतन्त्रको अभ्यासमा अपेक्षित सहभागिता जुट्न नासज्दा आमनागरिकको सामाजिक र आर्थिक स्तरमा वाच्छित प्रगति र समृद्धि हासी हुन् सकेन।

वि.स. २०५९ साउन् देखि स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन हुन् नसक्दा जनतामा थप नैराश्यता उत्पन्न हुन् गयो। वि.स. २०६२/६२ को जनाअन्दोलनको परिणाम स्वरुप नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ खारेज भै अंतरिमी संविधान २०६३ जारि भयो। अन्तरिम संविधानले वर्गीय, जातिय, भाषिक, लैंगिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, एवं क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाचाको अन्त्य गरि संगीय ढाचा सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने ब्यबस्था गर्यो। वि.स. २०६४ मा सम्पन निर्वाचन बात गठित पहिलो संविधान सभाबाट संबिधान जारी हुन् नसकी २०७० सालमा पुन:दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्बाचन सम्पन्न भइ एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली अन्त्य गर्दै वि.स. २०७२ असोज ३ गते संविधान सभा बात संगीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारि भयो।

सङ्घीयताको अवधारण:-

सङ्घीयता राज्य तथा शासन प्रणालीको एक स्वरुप हो। यसमा बहु तहका सरकारहरु संविधान बाटै स्थापना हुन्छन र तहगत रुपमा अधिकार क्षेत्रको व्यबस्था गरिन्छ। सङ्घीय प्रणाली विभन्न तहका सरकारहरुको परस्पर सहकार्य, समन्वय र सह अस्थित्व कायम हुने प्रणाली हो। संगीय ब्यबस्थामा संगीय सरकारका अतिरिक्त अन्य थका सरकारहरु द्धारा समेत राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। सङ्घीयता जनतालाई सार्वाभौमसताको प्रयोगमा अधिक मात्रमा सहभागी गराउन पर्याप्त अवसर निल्दछ। अत: उपराष्टिय तहमा अधिकारको बडाफ़ाडा लाइ उछतम रुपमा सुरक्षित गर्ने राज्य प्रणालीका रुपमा सङ्घीयतालाइ लिइन्छ र कम्तिमा पनि तहको विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित गरिएको हुन्छ।

संबिधान र कानुनको अधिनमा रही आफ्ना मामिलामा स्वायत्त रुपमा निर्णय तथा व्यबस्थापन गर्ने अधिकार उपक्षेत्रीय सरकारमा समेत रहेको हुन्छ। सङ्घीयतामा सङ्घीय एकाइहरुलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण हुने हुदा स्वयत्त सासनको अनुभूति बढी हुने गर्दछ। सङ्घीयता एक बहुल शासकीय प्रणाली भएको हुदा यस्तो प्रणालीमा केन्द्रमा साझा शासन र उपराष्टिय तहका एकाइहरुमा स्वायत्त शासन संगसंगै अभ्यास भैरहेको हुन्छ।

संवैधानिक रुपमा स्थापित विभिन्न तहका सरकारका स्वायत्तता र प्रत्येक तहका सरकाहरु आफना मतदाता प्रति मुख्य रुपमा उतरदाहि हुनु नै सङ्घीयताको सारभूत तत्व हो। लोकतन्त्र वाट सृजित असरहरुलाई Grass Roots तहका जनता सम्म विस्तार गरिने औजारको रुपमा संगीय शासन प्रणालीलाई लिइन्छ। यसको मुलभुत उदेश्य भनेक जनआकांक्षाको चित बुज्दो सम्बोधन गरि भावनात्मक रुपमा शासन प्रणालीमा उनीहरुको स्वामित्व स्थापित गर्दै आफनो लागि आफैले विकास गर्ने स्वचालित पद्दति हो।

सङ्घीयताका आधारभूत विशेषताहरु:-

सङ्घीयतालाइ अभ्यासका आधारभूतमा विश्लेष्ण गर्ने गरिएको पाइन्छ। सामान्यतया सङ्घीय प्रणालीका साझा चरित्र देखाउने आधारभूत विशेश्ताहरुलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:

१. कम्तिमा पनि दुइ तहका सरकारको विबस्था भएको र आवधिक निर्वाचन मार्फत तहगत सरकारहरु गठनको प्रत्याभूति गरिएको छ,

२. तहगत सरकार बाट सार्वभौमसत्ता तथा राज्यशक्तिको प्रयोगको आधार तयार भएको हुन्छ,

३. संविधान एवं कानुन बाट तहगत सरकारका अधिकार क्षेत्रको व्यबस्था भएको हुन्छ,

४. तहगत सरकारको सहभागिता विना वा संघ एकलैले संविधानको संशोधन वा तहगत सरकारका    अधिकार क्षेत्रको बाडफाडमा हेरफेर गर्न सक्दैन,

५. तहगत सरकारहरु आफना अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन बनाउन र योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न स्वायत्त हुने व्यबस्था हुन्छ,

६. तहगत सरकार बिचको राजनीतिक विवादहरु निरुपण गर्नका लागि निर्णायक निकाय वा प्रकियाहरु निर्धारण गरिएका हुन्छन,

७. विभिन्न तहका सरकार हरु विचको सम्बन्धको सहजीकरणक लागि प्रक्रिया तथा सस्थागत संरचनाहरुको व्यबस्था गरिएको हुन्छ।

स्रोत: संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक वाट!

Leave a Comment