इ-कमर्स ब्यबसायहरुका बारेमा के कस्तो सरकारी या पोलिसी सोच हुनुपर्ला

इ-कमर्स

सामान्य रूपमा बुझ्दा अनलाइनको माध्यमबाट सामानको खरिदबिक्री गर्ने कार्य नै इ-कमर्स हो । वास्तवमा इ–कमर्स व्यवसाय विभिन्न अवधारणामा चलिरहेका छन् । एउटा, प्लेटफर्मका रूपमा मात्रै काम गर्नेहरू छन् भने अर्का, प्लेटफर्मसँगै आफैँ विक्रेता र डलिभरीको काम गर्नेहरू छन् । त्यसबाहेक दुवै अवधारणाको ‘हाइब्रिड’ किसिमको अभ्यास पनि भइरहेको छ । फुडमारियोलाई त्यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । दराज र मेरो किराना फरक अवधारणाका इ–कमर्स व्यवसाय हुन् । दराजमा विभिन्न किसिमका विक्रेताहरू रहन्छन्, खरिदकर्ताले प्लेटफर्मको माध्यमबाट तिनै विक्रेतामध्येबाट सामानको खरिद गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता विक्रेताको संख्या दराज, इ–बे, अमेजनजस्ता इ–कमर्स प्लेटफर्ममा हजारौँको संख्यामा हुन सक्छन् ।

इ-कमर्स ब्यबसायहरुका बारेमा के कस्तो सरकारी या पोलिसी सोच हुनुपर्ला (एक बिशेष अनलाइन छलफलमा आधारित | आशुतोष तिवारी):

  • नेपाल मा इ-कमर्स भर्खर बामे सर्दै गरेको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रले अहिले नै खासै धेरै पैसा कमाएको छैन, तर पछि यो एउटा स्केल या आकारमा पुगेपछि पैसा कमाउन सक्ने ठुलो संभावना बोकेको क्षेत्र हो।
  • त्यसैले यो क्षेत्र अहिले नै, भनौं, ‘मिल्किंग काउ’ स्टेजमा छैन। स-साना बाच्छा-वाच्छी स्टेजमै छ। यो बुझ्नु इकदम जरुरी छ।
  • तर यो क्षेत्र पछि गएर धेरै ठुलो हुन सक्छ भनेर अहिले चाँहि राज्यले यसलाइ हुर्काउन, बढाउन, प्रोत्साहन दिने काम बिभिन्न तवरबाट गर्नु पर्छ।
  • इ-कमर्स मा प्राय: युवाहरु नै रोजगारदाता या सेवा प्रदायक, कामदार या जागिरे हुन्छन्। रोजगारीको अभाव भइरहेको हाम्रो जस्तो देशमा धेरै युवाहरु यो बढ्दो क्षेत्रमा काम गर्छन् या काम गर्न चाहन्छन या तिनले काम पाउँछन भने सरकार बिचमा बिभिन्न कारणले बाधक बन्नु हुँदैन। बरु धेरैभन्दा धेरै युवाहरुलाइ बिभिन्न प्रकारको इ-कमर्स मा जान, इ-कमर्स गर्न हौसला दिनु पर्छ।
  • अरु क्षेत्र भन्दा इ-कमर्स मा धेरै कुरा अनलाइन नै हुने हुँदा त्यहाँ बित्तिय र अरु ब्यबसायिक औपचारिकता बढि हुने संभावना हुन्छ। यसैले अहिले नै जति धेरै युवा कामदारहरु या जागिरेहरु या ब्यबसायहरु त्यो बित्तिय र अन्य ब्यबसायिक औपचारिकता को दायरा भित्र आउँछन, उती राज्यलाइ पछि बित्तिय र ब्यबसायिक अनौपचारिकता घटाउन र हटाउन सजिलो हुन्छ। राज्यले यो बुझ्नु जरुरी छ।
  • सरकारले कुनै पनि एक इ-कमर्सलाइ अहिले नै धेरै कर उठाउन सकिने एकाध सानो पसल मात्रै नसम्झेर, यो त पछि स्केल पनि हुन सक्ने — याने एउटा भौतिक ठाउँमा बसेर पनि नेपाल लगायत पुरै बिश्वलाइ सेवा दिन सक्ने — ब्यबसाय हुन सक्छ भनेर हेर्नु पर्छ।
  • इ-कमर्स बढ्दो क्षेत्र भएकोले केहि आधारभुत रेगुलेसन त हुनुपर्छ तर धेरै रेगुलेसनले यसलाइ अहिले नै बाँधेमा सन् १९८० को दशकमा दक्षिण एशियामा पहिले नेपालले नै शुरु गरेर पनि पछि स्वाट्टै नेतृत्व गुमाएको कम्प्युटर सफ्टवेर इन्डष्ट्री जस्तै हुनेछ।
  • इ-कमर्स ब्यबसायलाइ अगाडी बढाउन पैसा धेरै लाग्छ, त्यसलाइ फन्डिंग धेरै र चरण-चरणमा चाहिन्छ। अरु ब्यबसाय जस्तै आफैले स-सानो लगानी गरेर या ग्राहकले तिरेको पैसाको भरमा अहिले नै बढाउन सकिने ब्यबसाय यो हैन।
  • भर्खर शुरु भएको कुनै इ-कमर्स ब्यबसाय बाट स्थानिय, प्रदेश र संघिय कर, अनि आयकर, भ्याट, टिडिएस, बहाल कर आदि भनेर बिभिन्न नाममा सरकारले कर लिएर ब्यबसायनै चौपट पार्नु भन्दा कसरी शुरुका केहि बर्ष सानो, सजिलो र सरल प्रोत्साहन कर लगाएर यो क्षेत्रलाइ उकास्न सकिन्छ भनेर सरकारको दुरगामी सोच हुनुपर्छ। अहिले नै यो क्षेत्रलाइ दुध दिने गाइ मानेर अनेकथरी कर असुल्न लागे सर्ट-टर्म फाइदा त होला सरकारलाइ, तर लंग-टर्म फाइदा न सरकारलाइ हुन्छ, न समाजलाइ नै।
  • आधारभुत रेगुलेसनमा पर्ने कुराहरुमा — प्राइभेसी को मर्यादा, ठगी आदि बाट ग्राहकको सुरक्षा, कपिराइट-पेटेन्ट आदिको सुरक्षा, उजुृरी गर्ने ठाउँ, पर्याप्त कम्पिटिसन हुन दिने — आदि पर्न सक्छन्। यस्ता रेगुलेसनहरु ले कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि यिनको माध्यमबाट इ-कमर्स ‘खेल’ कसरी खेल्न दिने या यो खेलको प्रभाव कसरी कसरी सबैलाइ एकैखाले मैदानमा खेलाउने भनेर हेर्न सकिन्छ।
  • तर धेरै रेगुलेसन अहिले नै थोपरेमा, र धेरै कर अहिले नै लगाएमा यो क्षेत्र खासै अगाडि बढ्दैन। सरकारले बरु सुचना लिंदै, केलाउँदै, तिन-तिन बर्षमा के के नयाँ रेगुलेसन या करको कुरा थप्ने या घटाउने भनेर “वेट-वाच-एक्ट’ को निति लिएमा समयअनुसार चाहिने रेगुलेसन बिच-बिचमा लेराउन सकिन्छ।
  • इ-कमर्स मा अरु धेरै देश सँग धेरै कुरा मिल्ने पोलिसीहरु लेराए सजिलो हुन्छ। हाम्रा धेरै पोलिसी हरु अरु देशलाइ बुझाउनै नसकिने खालका छन्। यस्ता गार्हो पोलिसिहरुले अर्को एक तहको ‘ट्रेड ब्यारियर’ मात्र खडा गरिदिन्छन्। जति हाम्रा इ-कमर्स का बारेमा पोलिसिहरु अरु देशका पोलिसि सँग मुलभुत कुरामा मिल्दा -जुल्दा नै हुन्छन, उति भोलि ति देशहरु लाइ इन्टरनेटको माध्यमबाट औपचारिक रुपमा नै नेपाली सामान र सेवा बेच-बिखन गर्न सजिलो हुन्छ।

Leave a Comment